यतिसम्म गर्दा गरेछन् पुर्व प्रधानन्यायाधीशका नाममा

पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नाममा धम्क्याउँदै मुद्दा लम्ब्याउँदै मुद्दा पक्षकै दबाबमा ११ वर्षसम्म हुन सकेन फैसला

डिल्ली आचार्य पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हवाला दिँदै आएको धम्कीका कारण सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एउटा मुद्दा ११ वर्षसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । पुनरावेदक मीना शाहले मनमाया श्रेष्ठलार्ई विपक्षी बनाई २४ पुस २०५९ मा दायर गरेको घर भत्काइपाऊँ भन्ने मुद्दामा श्रेष्ठका छोरा महेन्द्रले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हवाला दिँदै थर्काउने गरेका कारण मुद्दामा असर परिरहेको सर्वोच्चका कर्मचारीहरूले बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको २३ नम्बर फाँटमा रहेको सो मुद्दाका विपक्षी महेन्द्रले पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको भाइ भएको दाबी गर्दै अदालतका कर्मचारीलाई मुद्दा पेसी सूचीमा नराख्न बारम्बार धम्क्याउन थालेपछि अन्ततः सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई मेलमिलापमा पठाउने आदेश गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–२३ मा रहेको कित्ता नम्बर ५८८ को ११ आना जग्गामा बनेको घर भत्काउने विषयको विवाद प्रभावकै आधारमा छिनोफानो हुन नसकेको अदालत प्रशासनको बुझाइ छ । सो मुद्दासँगै जोडिएको जालसाजी र लिखत बदर मुद्दा पनि हालसम्म फैसला हुन सकेको छैन । यो मुद्दाका कारण दुई वर्षभित्रमा मुद्दा फैसला गरिसक्ने सर्वोच्चको रणनीतिक योजनासमेत अलपत्र परेको छ । योजनामा सार्वजनिक सरोकारका विवाद एक वर्षमा र अन्य प्रकृतिका मुद्दा दुई वर्षभित्रमा छिनोफानो गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । सर्वोच्चमा दुई वर्षभन्दा पुराना २४ सयभन्दा बढी निवेदन र मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । पाँच वर्ष पुराना मुद्दा मात्रै ७ सयओटा बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । सर्वोच्च अदालतको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले तय गरेका रणनीति पूरा नहुनुमा मुद्दाका पक्ष÷विपक्षका स्वार्थ र झन्झटिलो कार्यविधि रहेको अदालतको दाबी छ । प्रभावका कारण २०५५ सालमा जिल्ला अदालत काठमाडांैबाट सुरु भएको ‘घर भत्काइपाऊँ’ विवाद अझै टुंगिन सकेको छैन । जिल्ला अदालतले शाहको पक्षमा गरेको फैसलालाई पुनरावेदन अदालतले उल्टाएपछि शाहले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको पनि ११ वर्ष बितिसकेको छ । २०६१ सालमा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय भैरवप्रसाद लम्साल र शारदाप्रसाद पण्डितले आदेश गरेयता मात्र सो मुद्दामा सर्वाेच्चका न्यायाधीशले पाँच पटकभन्दा बढी आदेश गरिसकेका छन् । यो मुद्दासँग सम्बन्धित केही मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटनमा रहेको र पाटनबाट मुद्दाको फाइल नआएको भन्दै न्यायाधीशहरूले हरेक सुनुवाइमा फाइल मगाउने आदेश गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक गत १२ असारमा न्यायाधीशद्वय गिरिशचन्द्र लाल र वैद्यनाथ उपाध्यायले मेलमिलापमा पठाउने निर्णय गरेपछि भने सो मुद्दा सर्वोच्च अदालत मेलमिलाप केन्द्रमा विचाराधीन छ । ]घर भत्काइपाऊँ विवादसँगै तीन थान मुद्दालार्ई एकै ठाउँ राखेर सर्वोच्चका न्यायाधीशले विभिन्न मितिमा यो मुद्दाको १२ पटक सुनुवाइ गरे । कतिसम्म भने ११ मंसिर २०६५ मा सुनुवाइ सकिएर निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको मुद्दामा न्यायाधीशहरूले निर्णय सुनाउनुको सट्टा फेरि सबै मुद्दालाई साथै राखेर सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएर निर्णयबाट पन्छिए । ११ मंसिर २०६५ मा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय राजेन्द्रप्रसाद कोइराला र दामोदरप्रसाद शर्माले सो मुद्दाको सुनुवाइ सकेर २९ मंसिर २०६५ मा निर्णय सुनाउने मिति तय गरे । तर, निर्णय सुनाउने दिन तिनै न्यायाधीशले सुनुवाइ सूचीमा एकसाथ रहेका मुद्दालाई फेरि साथै राख्ने आदेश दिएर निर्णय नसुनाई (फैसला नगरी) मुद्दा लम्ब्याइदिए । ‘निर्णय सुनाउने दिन फेरि सँगै रहेका मुद्दालाई साथै राख्ने आदेश दिने कार्यले पनि मुद्दामा ठूलै चलखेल र दबाब भएको पुष्टि गर्छ,’ सर्वोच्च प्रशासनका एक उच्च अधिकारी भन्छन् । उनका अनुसार प्रतिवादी महेन्द्र श्रेष्ठले मेलमिलापमा पठाइसक्दा समेत सर्वोच्च प्रशासनमा आएर मुद्दा लम्ब्याउन दबाब दिने गरेका छन् । रणनीतिक योजनाले तय गरेको मुद्दा फैसला लक्ष्यलार्ई समयमा कागजपत्र फेला नपर्नु, पटक–पटक पेसी सूचीबाट हट्नुजस्ता कुराले बाधा पु¥याइरहेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेल भन्छन्, ‘कतिपय मुद्दामा कसैको भित्री स्वार्थले काम गरेको होला, तर अधिकांश मुद्दा भने समयमै कागजपत्र नआएकाले रोकिने गरेका छन् ।’ उनका अनुसार कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशले पटक–पटक मुद्दा हटाउने, कागजात परीक्षणमा समय लाग्नेजस्ता कारण अधिकांश मुद्दा दुई वर्षभित्र फछ्र्योट गर्न समस्या परिरहेको छ । http://erajdhani.com/en/component/content/article/40-2013-01-07-17-38-33/12538--------------