भ्रष्टको जंजाललाई दलीय आशीर्वाद

डिल्ली आचार्य

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका रूपमा कार्य थालेको सय दिन आसपासको समयमा लोकमान सिंह कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम बीबीसीलाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका थिए, ‘मैले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अहिलेसम्म आर्थिक लाभ गरेको छैन ।’ लोकमान अभिव्यक्तिको गहिरो अर्थ खोज्ने हो भने अरूका लागि विगतमा उनले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप अवश्य गरेको हुनुपर्छ ।

जनआन्दोलनका अन्तिम दिनसम्म मुख्यसचिवको भूमिका निर्वाह गरेका कार्कीले अख्तियारको पछिल्लो नियुक्तिसँगै ‘नागरिक अगुवा’ को चर्को आलोचना खेप्नुप¥यो । कार्कीप्रति जनस्तरको त्यो असन्तुष्टि र आक्रोश अख्तियारमा नियुक्तिको साढे तीन महिनामा आइपुग्दा सहानुभूति र समर्थनको बाटोतर्फ केन्द्रित छ । यति छोटो समयमै आखिर किन समर्थन पाउँदै छन् कार्कीले ? उनलाई समर्थन गर्नेको संख्या बढ्नुको पछि उनको व्यक्तित्व, कार्यशैली, रवाफ या प्रभाव कुन तत्वले काम ग¥यो ? अब समीक्षा गर्ने बेला भएको छ ।

वास्तवमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार र कार्यशैली कुन व्यक्तिको नेतृत्वमा चम्कियो भन्ने प्रश्नलाई गौण बनाएर हेर्ने हो भने यतिबेला भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही चलाई सुशासन कायम गर्ने निकायले निकै वाहवाही पाएको छ । अद्यापि, त्यसको सबैजसो जश सिंगो संस्था अख्तियार र त्यसका अर्का आयुक्त केशव बरालले भन्दा कार्कीले नै पाइरहेका छन् । जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । किनकि, अख्तियार कार्कीका कारण मात्र होइन, उसको क्षेत्राधिकार, मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार र त्यसका विरुद्धको चर्को जनआक्रोशका कारण चर्चित बनेको हो ।

यद्यपि, अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्तिको सक्रियताको भने प्रशंसा हुनैपर्छ । साढे तीन महिनाको अवधिमा अख्तियारले गरेको उल्लेख्य प्रगति भनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्सर्फमर खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार बाहिर ल्याउनु हो । यसका अति™िक्त उसले सुरक्षा निकायका भ्रष्टाचार, घुस, कमिसनका साथै वैदेशिक रोजगार विभागभित्रको चरम भ्रष्टाचारलाई केही हदसम्म बाहिर ल्याएको छ ।

मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापनको नाममा भएको अनियमितता र विमानस्थलभित्रै रहेको अध्यागमन र भन्सार कार्यालयभित्रको घिनलाग्दो भ्रष्टाचारको प्रारम्भिक रूप पनि अख्तियारले बाहिर ल्याएको छ । त्यसो त कमाउ अड्डाका रूपमा सरकारी कर्मचारीले चिन्ने मालपोत, नापीजस्ता निकाय र स्थानीय निकायमा अख्तियारले धावा बोलेको छ । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, वर्षौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर अकुत कमाउने अख्तियारको पछिल्लो खबरदारीसँगै तिलमिलाउन थालेका छन् । ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा पछिल्लो वैदेशिक रोजगार प्रकरणलाई लिन सकिन्छ ।

साहुबाट चर्को ब्याजमा ऋण काडेर विदेश जान लागेका बेरोजगार युवाको पसिनामा हालीमुहाली गर्ने म्यानपावर एजेन्सी र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सरोकारवाला सरकारी निकायका कर्मचारीले महल बनाएका छन्, बनाउँदै छन् । दुःखी नेपाली युवाको पसिनामा कुठाराघात गर्नेहरूको सानो जमात मात्र यतिबेला अख्तियारको फन्दामा परेको छ । अख्तियारले अझै म्यानपावर कम्पनीदेखि विमानस्थलको धावनमार्गसम्मको घुस सेटिङको लेखाजोखा गर्न भ्याएको छैन । त्यो लेखाजोखाको हुरीले कस्ता र कतिलाई उडाउँछ भन्ने कल्पना गर्दा पनि आङ सिरिङ्ग हुने अवस्था छ ।

सम्झँदै घिनलाग्दो भ्रष्टाचारको जालो चिर्न अख्तियारले साहस देखाएपछि बुइ चढाएर लोकमान र केशवलाई अख्तियार पु¥याउने दल र तिनका भातृ संगठन नै घुस खान पाउनुपर्ने वकालत गर्दै विज्ञप्तिवाजीमा उत्रिएका छन् । एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेनिकट कर्मचारी ट्रेड युनियनका जिम्मेवार पदाधिकारीले अख्तियार नलागी घुस खान पाउनुपर्छ भन्ने आशयसहित धरपकडको चर्को विरोध गरे । विरोध गर्नेहरूलाई दलीय आशीर्वाद छ । त्यही आशीर्वादको आडमा उनीहरू भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई सुनपानी छर्किन लालायित छन् । गरिब नेपालीको पसिनामा ¥याल काड्ने कर्मचारीविरुद्ध यतिबेला न राज्यले केही बोल्ने साहस ग¥यो न त तिनलाई आशीर्वाद दिएर पाल्ने राजनीतिक दलले नै । भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारको अभियानविरुद्ध धावा बोल्ने यस्ता दलीय संस्थालाई कारबाही हुन्छ भनेर बोल्न दलहरू सक्दैनन् भने भ्रष्टलाई उनीहरूको आशीर्वाद नभनेर के भन्ने ? अख्तियारको सक्रियतासँगै यतिबेला सबैभन्दा बढी भ्रष्टहरू नै कुर्लिएका छन् ।

कुनै राजनीतिक पार्टीको बलियो खम्बा कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा प¥यो भन्दैमा विज्ञप्ति निकालेर अख्तियारको मुख थुन्न खोज्ने प्रवृत्ति नितान्त गलत छ । यसरी सबैले मुख थुन्दै हिँड्नुपर्ने परिस्थिति हो भने अब सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयले पनि खबरदारी गर्ने ? किनकि प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर घोटाला प्रकरणमा उनका निकट नातेदार पनि तानिएर यतिबेला मुद्दा खेप्दै छन् । दलका भातृ संगठनका ‘कुशल संगठक’ जस्तै अब राष्ट्रपति, या कुनै अमुक ‘भीआईपी’ महोदयले पनि अख्तियारविरुद्ध खबरदारी गरे भैहाल्यो नि । भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘महान अभियान’ मा दलहरूको यस्तै असहयोग रहने हो भने भ्रष्टाचार अभियोगमा जेलमा थुनिएकाले जेलमै भोक हड्ताल गरे अचम्म मान्नुपर्ने छैन । किनकि ती सबै भ्रष्टहरू ‘भ्रष्ट नेतृत्व’कै ‘स्कुलिङ’ मा हुर्किएका हुन् । यो आरोप मात्र होइन भन्ने पुष्टि सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका ‘डन राजनीतिज्ञ’बाटै भइरहेको छ । भ्रष्टाचारको मामलामा राजनीतिक संस्काररूपी मुहान नै अझै दूषित छ ।

त्यही दूषित पानीबाट आएकोे रुघाले विस्तारै कर्मचारीतन्त्रलाई छोएको मात्र हो । घुस खाँदाखाँदै समातिएका, चर्को ब्याजमा साहुबाट ऋण काढेर विदेश जाने युवायुवतीको रकम असुल्नेजस्ता चरित्रहीन कर्मचारीलाई सफाइ दे भनेर कुर्लनु कुन नैतिकताले दिन्छ ? अब यसको पनि हिसाबकिताब हुनुपर्छ । कर्मचारी संगठनले कर्मचारी हकहितका विषयमा बोल्ने हो । आफ्ना सुविधा उपभोगका लागि संघर्ष गर्ने छुट राज्यले उनीहरूलाई वैधानिक रूपमै दिएको छ । तर, हकहितको कुरा गर्ने संस्थाले भ्रष्टाचारजस्तो फौजदारी अपराधमा संलग्नलाई संरक्षण दिन थाल्यो भने कर्मचारीतन्त्रको साख त गिर्छ नै त्यस्ता संगठनका माउ पार्टीको चरित्र पनि नांगिन्छ । यसतर्फ नेपालका राजनीतिक दलहरूले बेलैमा सोच्नैपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बढ्दो तडकभडक रोक्न २०३३ सालमा बनेको सामाजिक सुधार ऐनलाई स्मरण मात्र गराएको हो । तर, केही नवधनाढ्य र सीमित व्यापारी अख्तियारले पुरानो कानुनको सहारा लिएर तडकभडकमा रोक लगाउन खोज्दै छ भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् । कानुन नै नभए पनि अनावश्यक तडकभडक रोक्नु राज्य र नागरिकको दायित्व हो ।

यो दायित्वलाई अख्तियारले सम्झाइदिएको मात्र हो । मासिक २० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म कमाउनेले ठूला पार्टी प्यालेस र तारे होटलमा हजारौंलाई भोज खुवाउन सक्छ भने त्यसको पछाडिको कारण खोज्नु कानुन नै नभए पनि गैरकानुनी कार्य होइन । तर, यहाँ केही सीमित उच्च घरानियाहरू केही बहाना नपाएपछि पुरानो कानुन ब्युँताएको भन्दै आक्रोश पोख्न थालेका छन् । यस्ता धनाढ्यलाई हेक्का हुनुपर्छ कि १९१० सालमा बनेको मुलुकी ऐनअनुसार उनीहरूले न्याय माग्दै अदालत पनि धाइरहेका छन् । राज्यले बनाएको कानुन खारेज नहुन्जेलसम्म कार्यान्वयन गर्ने अख्तियार पाएको निकायले निर्बाध रूपमा गर्न पाउनुपर्छ । यो एउटा वैधानिक प्रक्रिया हो । यो प्रक्रियामाथि धावा बोल्ने अधिकार व्यापारी त के न्याय दिने न्यायमूर्तिलाई समेतलाई हुँदैन ।

त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारको अभियानको तीव्रतासँगै भोजका नाममा विकृति ल्याउन पाउनुपर्छ भन्ने तर्क गर्नेहरूको पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पछिल्ला दिनमा नेपाली समाज यस्तो अवस्थाबाट गुज्रियो कि, भ्रष्टाचार ठहर भएर जेलको ढोकामा पुग्दा पनि राजनीतिक अवरणमा त्यसलाई छोप्ने प्रयास भए । गैरकानुनी काम गर्दा आनन्द मनाउने केही राजनीतिज्ञ भ्रष्ट भएर जेल छिर्नुअघि कालोधनमा राजनीति भएको देख्छ । जेल पुगेपछि राजनीतिक दल खोलेको घोषणा गर्छ र कहिलेकाहीं सशस्त्र विद्रोहको समेत धम्की दिन्छ । छिमेकी मुलुक चीनमा भ्रष्टाचार ठहर भएका उच्च तहका नेतालाई मृत्युदण्डको फैसला हुँदा त्यहाँका राजनीतिज्ञको शीर लाजले निहुरिन्छ ।

तर हामीकहाँ जेल परेको भ्रष्टको छाती गर्वले फुल्छ । किनकि उसलाई उसको दलको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ । त्यो दलले भन्छ, ‘कति कमाउँछौ कमाऊ, बाँकी रहेकोबाट पार्टी पनि चलाऊ ।’ यसो होइन भने कुनै पनि भ्रष्ट नेता जेलबाट छुट्दा अभिनन्दनको तयारी हँुदैन, टिसर्ट सिलाएर बबुरा कार्यकर्तालाई पहिराइँदैन । भ्रष्टाचारले आक्रान्त पारेका बेला अख्तियारमा यो या त्यो व्यक्तिको प्रवेश र कारबाहीलाई अबव गौण बनाउनैपर्छ । जो भए पनि पाएको अख्तियारी इमानदारीपूर्वक निभाउनैपर्छ । यो इमानदारिता आजका दिनसम्म अख्तियार पदाधिकारीबाट देखिएको छ । र, अहिले कल्पना पनि नगरौं कि कुनै दिन उनीहरू पनि भ्रष्ट छवि बनाएर बाहिरिनेछन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको साढे तीनमहिने अभियान चलिरहँदा अब आमनागरिकले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कमाइको पा™दर्शिता खोजेका छन् । यसका लागि अख्तियार जत्तिकै सशक्त र अधिकारसम्पन्न व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन निकायको महसुस हुन थालेको छ । किनकि, अझै पनि यो मुलुकमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीदेखि जनतासम्मले आर्जेको सम्पत्तिको स्रोत र पारदर्शिता जाँच्ने निकायको अभाव नै छ ।

हामी यस्तो अवस्थामा छौं कि यहाँ न्यायाधीशले समेत वार्षिक सम्पत्ति विवरण फाराम त भर्छन् तर सार्वजनिक गर्नु पर्दैन । कर्मचारीले पनि देखाउँछन् तर अनिवार्य छानबिन हुँदैन । भ्रष्ट संस्कृतिले जरो गाडेको मुलुकमा यति पनि शंकाको लाभ नलिने हो भने अख्तियार, त्यसका कुनै अमुक आयुक्त या राज्यले मात्र संघर्ष गरेर भ्रष्टाचार कम गराउन असम्भव नै छ । dilliach@gmail.com