भ्रष्टको जंजाललाई दलीय आशीर्वाद

डिल्ली आचार्य

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका रूपमा कार्य थालेको सय दिन आसपासको समयमा लोकमान सिंह कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम बीबीसीलाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका थिए, ‘मैले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अहिलेसम्म आर्थिक लाभ गरेको छैन ।’ लोकमान अभिव्यक्तिको गहिरो अर्थ खोज्ने हो भने अरूका लागि विगतमा उनले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप अवश्य गरेको हुनुपर्छ ।

जनआन्दोलनका अन्तिम दिनसम्म मुख्यसचिवको भूमिका निर्वाह गरेका कार्कीले अख्तियारको पछिल्लो नियुक्तिसँगै ‘नागरिक अगुवा’ को चर्को आलोचना खेप्नुप¥यो । कार्कीप्रति जनस्तरको त्यो असन्तुष्टि र आक्रोश अख्तियारमा नियुक्तिको साढे तीन महिनामा आइपुग्दा सहानुभूति र समर्थनको बाटोतर्फ केन्द्रित छ । यति छोटो समयमै आखिर किन समर्थन पाउँदै छन् कार्कीले ? उनलाई समर्थन गर्नेको संख्या बढ्नुको पछि उनको व्यक्तित्व, कार्यशैली, रवाफ या प्रभाव कुन तत्वले काम ग¥यो ? अब समीक्षा गर्ने बेला भएको छ ।

वास्तवमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार र कार्यशैली कुन व्यक्तिको नेतृत्वमा चम्कियो भन्ने प्रश्नलाई गौण बनाएर हेर्ने हो भने यतिबेला भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही चलाई सुशासन कायम गर्ने निकायले निकै वाहवाही पाएको छ । अद्यापि, त्यसको सबैजसो जश सिंगो संस्था अख्तियार र त्यसका अर्का आयुक्त केशव बरालले भन्दा कार्कीले नै पाइरहेका छन् । जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । किनकि, अख्तियार कार्कीका कारण मात्र होइन, उसको क्षेत्राधिकार, मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार र त्यसका विरुद्धको चर्को जनआक्रोशका कारण चर्चित बनेको हो ।

यद्यपि, अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्तिको सक्रियताको भने प्रशंसा हुनैपर्छ । साढे तीन महिनाको अवधिमा अख्तियारले गरेको उल्लेख्य प्रगति भनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्सर्फमर खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार बाहिर ल्याउनु हो । यसका अति™िक्त उसले सुरक्षा निकायका भ्रष्टाचार, घुस, कमिसनका साथै वैदेशिक रोजगार विभागभित्रको चरम भ्रष्टाचारलाई केही हदसम्म बाहिर ल्याएको छ ।

मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापनको नाममा भएको अनियमितता र विमानस्थलभित्रै रहेको अध्यागमन र भन्सार कार्यालयभित्रको घिनलाग्दो भ्रष्टाचारको प्रारम्भिक रूप पनि अख्तियारले बाहिर ल्याएको छ । त्यसो त कमाउ अड्डाका रूपमा सरकारी कर्मचारीले चिन्ने मालपोत, नापीजस्ता निकाय र स्थानीय निकायमा अख्तियारले धावा बोलेको छ । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, वर्षौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर अकुत कमाउने अख्तियारको पछिल्लो खबरदारीसँगै तिलमिलाउन थालेका छन् । ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा पछिल्लो वैदेशिक रोजगार प्रकरणलाई लिन सकिन्छ ।

साहुबाट चर्को ब्याजमा ऋण काडेर विदेश जान लागेका बेरोजगार युवाको पसिनामा हालीमुहाली गर्ने म्यानपावर एजेन्सी र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सरोकारवाला सरकारी निकायका कर्मचारीले महल बनाएका छन्, बनाउँदै छन् । दुःखी नेपाली युवाको पसिनामा कुठाराघात गर्नेहरूको सानो जमात मात्र यतिबेला अख्तियारको फन्दामा परेको छ । अख्तियारले अझै म्यानपावर कम्पनीदेखि विमानस्थलको धावनमार्गसम्मको घुस सेटिङको लेखाजोखा गर्न भ्याएको छैन । त्यो लेखाजोखाको हुरीले कस्ता र कतिलाई उडाउँछ भन्ने कल्पना गर्दा पनि आङ सिरिङ्ग हुने अवस्था छ ।

सम्झँदै घिनलाग्दो भ्रष्टाचारको जालो चिर्न अख्तियारले साहस देखाएपछि बुइ चढाएर लोकमान र केशवलाई अख्तियार पु¥याउने दल र तिनका भातृ संगठन नै घुस खान पाउनुपर्ने वकालत गर्दै विज्ञप्तिवाजीमा उत्रिएका छन् । एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेनिकट कर्मचारी ट्रेड युनियनका जिम्मेवार पदाधिकारीले अख्तियार नलागी घुस खान पाउनुपर्छ भन्ने आशयसहित धरपकडको चर्को विरोध गरे । विरोध गर्नेहरूलाई दलीय आशीर्वाद छ । त्यही आशीर्वादको आडमा उनीहरू भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई सुनपानी छर्किन लालायित छन् । गरिब नेपालीको पसिनामा ¥याल काड्ने कर्मचारीविरुद्ध यतिबेला न राज्यले केही बोल्ने साहस ग¥यो न त तिनलाई आशीर्वाद दिएर पाल्ने राजनीतिक दलले नै । भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारको अभियानविरुद्ध धावा बोल्ने यस्ता दलीय संस्थालाई कारबाही हुन्छ भनेर बोल्न दलहरू सक्दैनन् भने भ्रष्टलाई उनीहरूको आशीर्वाद नभनेर के भन्ने ? अख्तियारको सक्रियतासँगै यतिबेला सबैभन्दा बढी भ्रष्टहरू नै कुर्लिएका छन् ।

कुनै राजनीतिक पार्टीको बलियो खम्बा कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा प¥यो भन्दैमा विज्ञप्ति निकालेर अख्तियारको मुख थुन्न खोज्ने प्रवृत्ति नितान्त गलत छ । यसरी सबैले मुख थुन्दै हिँड्नुपर्ने परिस्थिति हो भने अब सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयले पनि खबरदारी गर्ने ? किनकि प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर घोटाला प्रकरणमा उनका निकट नातेदार पनि तानिएर यतिबेला मुद्दा खेप्दै छन् । दलका भातृ संगठनका ‘कुशल संगठक’ जस्तै अब राष्ट्रपति, या कुनै अमुक ‘भीआईपी’ महोदयले पनि अख्तियारविरुद्ध खबरदारी गरे भैहाल्यो नि । भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘महान अभियान’ मा दलहरूको यस्तै असहयोग रहने हो भने भ्रष्टाचार अभियोगमा जेलमा थुनिएकाले जेलमै भोक हड्ताल गरे अचम्म मान्नुपर्ने छैन । किनकि ती सबै भ्रष्टहरू ‘भ्रष्ट नेतृत्व’कै ‘स्कुलिङ’ मा हुर्किएका हुन् । यो आरोप मात्र होइन भन्ने पुष्टि सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका ‘डन राजनीतिज्ञ’बाटै भइरहेको छ । भ्रष्टाचारको मामलामा राजनीतिक संस्काररूपी मुहान नै अझै दूषित छ ।

त्यही दूषित पानीबाट आएकोे रुघाले विस्तारै कर्मचारीतन्त्रलाई छोएको मात्र हो । घुस खाँदाखाँदै समातिएका, चर्को ब्याजमा साहुबाट ऋण काढेर विदेश जाने युवायुवतीको रकम असुल्नेजस्ता चरित्रहीन कर्मचारीलाई सफाइ दे भनेर कुर्लनु कुन नैतिकताले दिन्छ ? अब यसको पनि हिसाबकिताब हुनुपर्छ । कर्मचारी संगठनले कर्मचारी हकहितका विषयमा बोल्ने हो । आफ्ना सुविधा उपभोगका लागि संघर्ष गर्ने छुट राज्यले उनीहरूलाई वैधानिक रूपमै दिएको छ । तर, हकहितको कुरा गर्ने संस्थाले भ्रष्टाचारजस्तो फौजदारी अपराधमा संलग्नलाई संरक्षण दिन थाल्यो भने कर्मचारीतन्त्रको साख त गिर्छ नै त्यस्ता संगठनका माउ पार्टीको चरित्र पनि नांगिन्छ । यसतर्फ नेपालका राजनीतिक दलहरूले बेलैमा सोच्नैपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बढ्दो तडकभडक रोक्न २०३३ सालमा बनेको सामाजिक सुधार ऐनलाई स्मरण मात्र गराएको हो । तर, केही नवधनाढ्य र सीमित व्यापारी अख्तियारले पुरानो कानुनको सहारा लिएर तडकभडकमा रोक लगाउन खोज्दै छ भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् । कानुन नै नभए पनि अनावश्यक तडकभडक रोक्नु राज्य र नागरिकको दायित्व हो ।

यो दायित्वलाई अख्तियारले सम्झाइदिएको मात्र हो । मासिक २० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म कमाउनेले ठूला पार्टी प्यालेस र तारे होटलमा हजारौंलाई भोज खुवाउन सक्छ भने त्यसको पछाडिको कारण खोज्नु कानुन नै नभए पनि गैरकानुनी कार्य होइन । तर, यहाँ केही सीमित उच्च घरानियाहरू केही बहाना नपाएपछि पुरानो कानुन ब्युँताएको भन्दै आक्रोश पोख्न थालेका छन् । यस्ता धनाढ्यलाई हेक्का हुनुपर्छ कि १९१० सालमा बनेको मुलुकी ऐनअनुसार उनीहरूले न्याय माग्दै अदालत पनि धाइरहेका छन् । राज्यले बनाएको कानुन खारेज नहुन्जेलसम्म कार्यान्वयन गर्ने अख्तियार पाएको निकायले निर्बाध रूपमा गर्न पाउनुपर्छ । यो एउटा वैधानिक प्रक्रिया हो । यो प्रक्रियामाथि धावा बोल्ने अधिकार व्यापारी त के न्याय दिने न्यायमूर्तिलाई समेतलाई हुँदैन ।

त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारको अभियानको तीव्रतासँगै भोजका नाममा विकृति ल्याउन पाउनुपर्छ भन्ने तर्क गर्नेहरूको पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पछिल्ला दिनमा नेपाली समाज यस्तो अवस्थाबाट गुज्रियो कि, भ्रष्टाचार ठहर भएर जेलको ढोकामा पुग्दा पनि राजनीतिक अवरणमा त्यसलाई छोप्ने प्रयास भए । गैरकानुनी काम गर्दा आनन्द मनाउने केही राजनीतिज्ञ भ्रष्ट भएर जेल छिर्नुअघि कालोधनमा राजनीति भएको देख्छ । जेल पुगेपछि राजनीतिक दल खोलेको घोषणा गर्छ र कहिलेकाहीं सशस्त्र विद्रोहको समेत धम्की दिन्छ । छिमेकी मुलुक चीनमा भ्रष्टाचार ठहर भएका उच्च तहका नेतालाई मृत्युदण्डको फैसला हुँदा त्यहाँका राजनीतिज्ञको शीर लाजले निहुरिन्छ ।

तर हामीकहाँ जेल परेको भ्रष्टको छाती गर्वले फुल्छ । किनकि उसलाई उसको दलको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ । त्यो दलले भन्छ, ‘कति कमाउँछौ कमाऊ, बाँकी रहेकोबाट पार्टी पनि चलाऊ ।’ यसो होइन भने कुनै पनि भ्रष्ट नेता जेलबाट छुट्दा अभिनन्दनको तयारी हँुदैन, टिसर्ट सिलाएर बबुरा कार्यकर्तालाई पहिराइँदैन । भ्रष्टाचारले आक्रान्त पारेका बेला अख्तियारमा यो या त्यो व्यक्तिको प्रवेश र कारबाहीलाई अबव गौण बनाउनैपर्छ । जो भए पनि पाएको अख्तियारी इमानदारीपूर्वक निभाउनैपर्छ । यो इमानदारिता आजका दिनसम्म अख्तियार पदाधिकारीबाट देखिएको छ । र, अहिले कल्पना पनि नगरौं कि कुनै दिन उनीहरू पनि भ्रष्ट छवि बनाएर बाहिरिनेछन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको साढे तीनमहिने अभियान चलिरहँदा अब आमनागरिकले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कमाइको पा™दर्शिता खोजेका छन् । यसका लागि अख्तियार जत्तिकै सशक्त र अधिकारसम्पन्न व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन निकायको महसुस हुन थालेको छ । किनकि, अझै पनि यो मुलुकमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीदेखि जनतासम्मले आर्जेको सम्पत्तिको स्रोत र पारदर्शिता जाँच्ने निकायको अभाव नै छ ।

हामी यस्तो अवस्थामा छौं कि यहाँ न्यायाधीशले समेत वार्षिक सम्पत्ति विवरण फाराम त भर्छन् तर सार्वजनिक गर्नु पर्दैन । कर्मचारीले पनि देखाउँछन् तर अनिवार्य छानबिन हुँदैन । भ्रष्ट संस्कृतिले जरो गाडेको मुलुकमा यति पनि शंकाको लाभ नलिने हो भने अख्तियार, त्यसका कुनै अमुक आयुक्त या राज्यले मात्र संघर्ष गरेर भ्रष्टाचार कम गराउन असम्भव नै छ । dilliach@gmail.com

कल्याण श्रीमानलाइ सत्ता

रेग्मी अध्यक्ष भएपछि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मात्र खलवलिएन आफ्नै रफ्तारमा कुद्ने सर्वोच्चको नेतृत्व पनि तलमाथि पर्न थालेको छ । सरकार गठन पछि न्यायालयमा असर परेको छ भन्नेहरु धेरै छन् । तर असर संगसंगै सर्वोच्चका श्रीमानहरुलाइ अवसर पनि उत्तिकै आइरहेको छ । नपत्याए पढ्नुहोस ः

डिल्ली आचार्य 

कुनै समय थियो, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश बन्ने पालोको प्रतीक्षामा लामै समय तड्पिएर बस्थे । यतिबेला भने राजनीति र समय दुवैले कोल्टे फेरेर हुन सक्छ, चौथो पुस्ता (चौथो वरीयता) का न्यायाधीशले पनि प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्न पाउन थालेका छन् । यस पटक प्रधानन्यायाधीश (कायम मुकायम) खान पाउने चौथो पुस्ताका भाग्यमानी न्यायाधीश बनेका छन, न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ ।

उनी सर्वोच्चका चौथो वरीयताका न्यायाधीश हुन् । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहपछि बल्ल श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्छन् । तर, आफूभन्दा माथिका तीनओटै न्यायाधीश सर्वोच्चमा नभएपछि सर्वोच्चको नेतृत्व धान्ने जिम्मा श्रेष्ठको काँधमा आइपुगेको हो । उनको यो जिम्मेवारी मात्र सात दिनको हुनेछ ।

श्रेष्ठ मात्र होइन, आफूमाथिका तीन न्यायाधीश नहुनुको फाइदामा अर्का न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल पनि परेका छन् । किनकि, उनले पनि तेस्रो पुस्ताभन्दा अघि नै कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियत पाएका छन् । आफूमाथिका तीन न्यायाधीश नहुनुको सबैभन्दा बढी फाइदा पनि लाललाई नै पुगेको छ । किनकि, सर्वोच्चमा रोलक्रमअनुसार नेतृत्व लिने हो भने उनी वरिष्ठ न्यायाधीश पनि हुन नपाई अवकाशमा पर्छन् ।

लाल सर्वोच्चका पाँचौं वरीयताका न्यायाधीश हुन् । रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेपछि शर्माले कामुको हैसियतमा नेतृत्व गर्दै आए पनि यतिबेला उनी अफ्रिका भ्रमणमा छन् । अर्का वरिष्ठ न्यायाधीश शर्मा थाइल्यान्डमा उपचार गराइरहेका छन् । वरिष्ठ न्यायाधीश शाह बिरामी बिदामा विदेश रहेको र कामु प्रधानन्यायाधीश शर्मा विदेश गएका कारण सर्वोच्चको नेतृत्व चौथो वरीयताका न्यायाधीश श्रेष्ठको काँधमा आइपुगेको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश शर्मा न्यायपरिषद् सदस्य खेमनारायण ढुंगाना, रजिस्ट्रार लोहितचन्द्र शाह र पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेललाई लिएर गत शुक्रबार दक्षिण अफ्रिकातर्फ लागेका हुन् । त्यसैले ८ भदौसम्म श्रेष्ठले सर्वोच्चमा कामुको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् । शर्मा दक्षिण अफ्रिकाको न्यायपालिका र संवैधानिक विकास तथा संसद्बारे जानकारी लिन बिदेसिएका हुन् । ‘शर्मा श्रीमान् विदेश गएको र वरिष्ठ न्यायाधीश शाह श्रीमान् बिरामी भएर बैंककमा उपचार गराइरहेका कारण कामुको जिम्मा कल्याण श्रीमान्ले पाउनुभएको हो,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले राजधानीसँग भने ।

लागूऔषध र अपराधसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन बैंकक पुगेका शाह बिरामी परेपछि उतै उपचार गराइरहेका छन् । गत १५ साउनमा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएलगत्तै पुनः बिरामी परेपछि हाल उनको बैंकक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । टाउकोमा रगत जम्ने समस्याका कारण उनले लामो समय आराम गर्नुपर्ने अस्पतालले सुझाइसकेको छ ।

त्रिवि भन्सारमा यसरी वाढिदो रहेछ घुस, वल्ल पो खुल्यो

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा महिनाभर अवैध रूपमा उठाइएको रकम शुक्रबार बेलुकी हाकिमदेखि पियनसम्मका सबैले दामासाही रूपमा बाँडे । रकम बाँडफाँटपछि निजी साधन नहुने सार्वजनिक सवारी चढेर घरतर्फ लागे । कार्यालयले उपलब्ध गराइएको सवारीसाधन हुने आफ्नो भागमा परेको रुपैयाँ लिएर कार्यालयबाट निस्किए । अघिल्ला महिनाजस्तै मोटो रकम हात पारेर भाग्यमानी कर्मचारी बेलैमा घर पुगे । तर, दुई अधिकृत भने रकम बाँडफाँटको सिकार बने । बेलुकी ५ बजेर ४० मिनेटको समयमा सरकारी गाडीभित्रै दामासाही भागमा परेको अवैध रकमसहित उनीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परेका हुन् ।

घूस बाँडफाँटको रकम घर पु¥याउन नपाई पक्राउ परेर हिरासतको बासमा पुग्नेमा शाखा अधिकृतद्वय मिनर्भा अधिकारी र शान्तराज रेग्मी रहेका छन् । उनीहरूलाई विशेष सुराकीका आधारमा अख्तियारको टोलीले बाँडफाँट गरेको रकमसहित सरकारी सवारीसाधनबाटै पक्राउ गरेको हो । अख्तियारले उनीहरूलाई घूस लिएर बाँडेको रकमसहित पक्राउ गरी हिरासतमा पठाएको छ । ‘मुलुकको सबैभन्दा प्रभावकारी मानिने सो कार्यालयले भन्सार छुटाउने व्यापारी र सम्बन्धित मालधनीले बुझाएको घूस दामासाहीले बाँड्दा रहेछन्,’ कर्मचारी पक्राउपछि भन्सार कार्यालयभित्र हुने अनियमितता उल्लेख गर्दै अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘पक्राउ परेका कर्मचारीको प्रारम्भिक बयानबाट अनियमिततामा माथिल्लै तहसम्मका कर्मचारीको संलग्नता देखिएको छ ।

छापामा सहभागी सदस्यका अनुसार पक्राउ परेका दुवैले प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित सबैले दामासहीले बाँडेको भन्दै आफूहरूलाई मात्र किन समातेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा हाल किशोरजंग कार्की प्रमुख छन् । विमानस्थल स्रोतका अनुसार शुक्रबार साउन महिनाभर उठेको झन्डै ५४ लाख रुपैयाँ बाँडफाँट भएको थियो । सो रकम भन्सार छली गर्ने व्यापारी र कम मूल्यांकन गरी टेबुल मुनिबाट रकम लिई उठाइएको हो । ‘हामीभन्दा २० गुणा ज्यादा लिनेलाई छाडेर किन हामीलाई मात्र बलिको बोका बनाउने काम भयो भन्दै उनीहरू कराइरहेका थिए, उनीहरूले विमानस्थल भन्सार प्रमुखको नाम पनि पटकपटक लिएका थिए,’ छापामा सहभागी ती सुरक्षाकर्मीले राजधानीसँग भने ।

शुक्रबार पनि ६ बजेसम्म प्रमुख कार्कीसहित अन्य व्यक्तिसमेत हुने भन्दै अख्तियार टोली केही ढिला पुग्दा अन्य अधिकारी भने दामासाहीले बाँडिएको रकम लिई घर जान सफल भएका हुन् । अख्तियारले भने हालसम्म औपचारिक रूपमा कुनकुन तहका कर्मचारीले अवैध रकम बाँडफाँट गरेका हुन् भन्ने यकिन भइनसकेको बताएको छ । अघिल्ला महिनाको बाँडफाँटमा चित्त नबुझैका कर्मचारीकै सुराकीका आधारमा शुक्रबार भन्सार कार्यालयमा छापा मार्न पुगेको अख्तियारको प्रहरीसहितको टोलीले दुई अधिकृतको खल्ती र गाडीमा लुकाएर राखेको अवस्थामा नगद रकम बरामद गरी नियन्त्रणमा लिएको हो ।

अख्तियार टोलीले उनीहरूलाई ‘शरिर खानतलासी गर्दा अधिकारीको ब्यागबाट २२ हजार ५ सय र खुट्टाले थिचेर लुकाएको अवस्थामा ३९ हजारसहित ६१ हजार ५ सय र रेग्मीको खल्तीबाट ७९ हजार ५ सय रुपैयाँ बरामद गरिएकोे हो,’ अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले राजधानीसँग भने । अख्तियारका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेका अनुसार उनीहरूले प्रयोग गरेको मोबाइलसमेत बरामद गरी दुवैलाई अख्तियारको हिरासतमा राखिएको छ । बरामद भएको रकम पनि महिनाभरि उठाएको रकम बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको अख्तियारले दाबी गरेको छ । घर जान लागेका कर्मचारीको खल्तीमा यति धेरै रकम हुने कुरै हँुदैन, फेरि हाम्रो अनुसन्धानले पनि रकम शुक्रबार ५ बजेको हाराहारीमै बाँडफाँट भएको देखाएको छ,’ प्रवक्ता सापकोटा भन्छन् । यसअघि पनि विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा अनियमितता हुने गरेको प्रशस्त उजुरी पर्ने गरेको अख्तियारले जनाएको छ । शुक्रबार छापा मार्दा अख्तियारले विमानस्थल प्रहरीलाई समेत कुनै जानकारी दिएको थिएन । सूचना लिक हुने आशंकामा अख्तियारले सोझै छापा मारेको हो ।

‘अख्तियारको टोली विमानस्थल भन्सार आएको जानकारी पाएँ, तर मेरो भेट भएन, हामीलाई सहयोग पनि मागिएन,’ विमानस्थल प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गोपाल भण्डारीले राजधानीसँग भने, ‘अख्तियारको काममा हामीले चासो राख्ने कुरा पनि भएन ।’

यतिसम्म गर्दा गरेछन् पुर्व प्रधानन्यायाधीशका नाममा

पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नाममा धम्क्याउँदै मुद्दा लम्ब्याउँदै मुद्दा पक्षकै दबाबमा ११ वर्षसम्म हुन सकेन फैसला

डिल्ली आचार्य पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हवाला दिँदै आएको धम्कीका कारण सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एउटा मुद्दा ११ वर्षसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । पुनरावेदक मीना शाहले मनमाया श्रेष्ठलार्ई विपक्षी बनाई २४ पुस २०५९ मा दायर गरेको घर भत्काइपाऊँ भन्ने मुद्दामा श्रेष्ठका छोरा महेन्द्रले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हवाला दिँदै थर्काउने गरेका कारण मुद्दामा असर परिरहेको सर्वोच्चका कर्मचारीहरूले बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको २३ नम्बर फाँटमा रहेको सो मुद्दाका विपक्षी महेन्द्रले पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको भाइ भएको दाबी गर्दै अदालतका कर्मचारीलाई मुद्दा पेसी सूचीमा नराख्न बारम्बार धम्क्याउन थालेपछि अन्ततः सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई मेलमिलापमा पठाउने आदेश गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–२३ मा रहेको कित्ता नम्बर ५८८ को ११ आना जग्गामा बनेको घर भत्काउने विषयको विवाद प्रभावकै आधारमा छिनोफानो हुन नसकेको अदालत प्रशासनको बुझाइ छ । सो मुद्दासँगै जोडिएको जालसाजी र लिखत बदर मुद्दा पनि हालसम्म फैसला हुन सकेको छैन । यो मुद्दाका कारण दुई वर्षभित्रमा मुद्दा फैसला गरिसक्ने सर्वोच्चको रणनीतिक योजनासमेत अलपत्र परेको छ । योजनामा सार्वजनिक सरोकारका विवाद एक वर्षमा र अन्य प्रकृतिका मुद्दा दुई वर्षभित्रमा छिनोफानो गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । सर्वोच्चमा दुई वर्षभन्दा पुराना २४ सयभन्दा बढी निवेदन र मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । पाँच वर्ष पुराना मुद्दा मात्रै ७ सयओटा बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । सर्वोच्च अदालतको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले तय गरेका रणनीति पूरा नहुनुमा मुद्दाका पक्ष÷विपक्षका स्वार्थ र झन्झटिलो कार्यविधि रहेको अदालतको दाबी छ । प्रभावका कारण २०५५ सालमा जिल्ला अदालत काठमाडांैबाट सुरु भएको ‘घर भत्काइपाऊँ’ विवाद अझै टुंगिन सकेको छैन । जिल्ला अदालतले शाहको पक्षमा गरेको फैसलालाई पुनरावेदन अदालतले उल्टाएपछि शाहले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको पनि ११ वर्ष बितिसकेको छ । २०६१ सालमा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय भैरवप्रसाद लम्साल र शारदाप्रसाद पण्डितले आदेश गरेयता मात्र सो मुद्दामा सर्वाेच्चका न्यायाधीशले पाँच पटकभन्दा बढी आदेश गरिसकेका छन् । यो मुद्दासँग सम्बन्धित केही मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटनमा रहेको र पाटनबाट मुद्दाको फाइल नआएको भन्दै न्यायाधीशहरूले हरेक सुनुवाइमा फाइल मगाउने आदेश गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक गत १२ असारमा न्यायाधीशद्वय गिरिशचन्द्र लाल र वैद्यनाथ उपाध्यायले मेलमिलापमा पठाउने निर्णय गरेपछि भने सो मुद्दा सर्वोच्च अदालत मेलमिलाप केन्द्रमा विचाराधीन छ । ]घर भत्काइपाऊँ विवादसँगै तीन थान मुद्दालार्ई एकै ठाउँ राखेर सर्वोच्चका न्यायाधीशले विभिन्न मितिमा यो मुद्दाको १२ पटक सुनुवाइ गरे । कतिसम्म भने ११ मंसिर २०६५ मा सुनुवाइ सकिएर निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको मुद्दामा न्यायाधीशहरूले निर्णय सुनाउनुको सट्टा फेरि सबै मुद्दालाई साथै राखेर सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएर निर्णयबाट पन्छिए । ११ मंसिर २०६५ मा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय राजेन्द्रप्रसाद कोइराला र दामोदरप्रसाद शर्माले सो मुद्दाको सुनुवाइ सकेर २९ मंसिर २०६५ मा निर्णय सुनाउने मिति तय गरे । तर, निर्णय सुनाउने दिन तिनै न्यायाधीशले सुनुवाइ सूचीमा एकसाथ रहेका मुद्दालाई फेरि साथै राख्ने आदेश दिएर निर्णय नसुनाई (फैसला नगरी) मुद्दा लम्ब्याइदिए । ‘निर्णय सुनाउने दिन फेरि सँगै रहेका मुद्दालाई साथै राख्ने आदेश दिने कार्यले पनि मुद्दामा ठूलै चलखेल र दबाब भएको पुष्टि गर्छ,’ सर्वोच्च प्रशासनका एक उच्च अधिकारी भन्छन् । उनका अनुसार प्रतिवादी महेन्द्र श्रेष्ठले मेलमिलापमा पठाइसक्दा समेत सर्वोच्च प्रशासनमा आएर मुद्दा लम्ब्याउन दबाब दिने गरेका छन् । रणनीतिक योजनाले तय गरेको मुद्दा फैसला लक्ष्यलार्ई समयमा कागजपत्र फेला नपर्नु, पटक–पटक पेसी सूचीबाट हट्नुजस्ता कुराले बाधा पु¥याइरहेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेल भन्छन्, ‘कतिपय मुद्दामा कसैको भित्री स्वार्थले काम गरेको होला, तर अधिकांश मुद्दा भने समयमै कागजपत्र नआएकाले रोकिने गरेका छन् ।’ उनका अनुसार कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशले पटक–पटक मुद्दा हटाउने, कागजात परीक्षणमा समय लाग्नेजस्ता कारण अधिकांश मुद्दा दुई वर्षभित्र फछ्र्योट गर्न समस्या परिरहेको छ । http://erajdhani.com/en/component/content/article/40-2013-01-07-17-38-33/12538--------------

तीजमा तडकभडक गर्ने होसियार हुनु है, अख्तियारले समाउला

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यालय समय बाहिर सरकारी सवारी नचलाउनदेखि नजिकिँदै गरेको तीज पर्वलाई भट्किलो नबनाउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशन उल्लंघन गरे कारबाही गर्ने चेतावनी अख्तियारले दिएको छ । अख्तियारका आयुक्तहरूको मंगलबार बसेको बैठकले सरकारी सवारीसाधन भोजभतेरदेखि लिएर मन्दिर जानसम्म प्रयोग भइरहेको भन्दै यस्तो कार्य तत्काल रोक्न मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिएको हो । ‘सरकारको स्वामित्वमा रहेका सरकारी सवारीसाधनहरू सार्वजनिक बिदाका दिनमा र कार्यालय समयबाहेकको समयमा तथा मन्दिर, वनभोज एवं रेस्टुरेन्टमा जानेजस्ता नितान्त व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने गरी दुरुपयोग हुने गरेको छ,’ अख्तियारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस्तो विषयबाट आमजनमानसमा सरकारी निकायप्रति नकारात्मक धारणा पैदा हुने भएकाले निजी प्रयोगमा रोक लगाउन मुख्य सचिवलाई लेखिपठाउने ।’

सरकारी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक बिदाका दिन निजी प्रयोगमा ल्याउनेमाथि आफ््नै ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको पनि अख्तियारले जनाएको छ । ‘सरकारलाई समेत निर्देशन दिइएको र अख्तियार स्वयंले पनि यस विषयमा चासो राखिराखेको छ,’ प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले भने । सरकारी सवारीमा मात्र नभई अख्तियारले नजिकिँदै गरेको तीज जस्ता पर्व तडकभडकका साथ नमनाउन पनि आग्रह गरेको छ । अख्तियारले चाडपर्वमा तडकभडक गर्नेमाथि कडा निगरानी र कारबाही गर्न प्रहरीलगायतका निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । ‘नैतिकतामा आधारित समाज निर्माणका लागि’ भन्दै अख्तियारले चाडपर्वमा तडकभडक र फजुल खर्च गर्नेलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई सजग गराउन पत्राचारसमेत गर्ने भएको छ । विवाह, व्रतबन्ध, चूडाकर्म, पास्नी, न्वारान, जन्मदिवस, छैंठी, बूढोपास्नी पितृकार्य र तीज जस्ता पर्व र सामाजिक कार्य भड्किलो बन्दै गएको भन्दै अख्तियारले यस्तो कार्य रोक्न सक्रियता देखाएको हो ।

नेपाल कानुनले समेत यस्ता चाडपर्व र सामाजिक कार्यमा गरिने खर्चको सीमा तोकेको छ । सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ ले यस्ता पर्वका लागि खर्च र व्यवहारको सीमा तोकेको छ । अख्तियारले सोही ऐनको हवाला दिँदै ऐनविरुद्ध गरिने तडकभडक तत्काल नियन्त्रण गर्न भनेको हो । कानुनले खर्चको सिलिङ तोकेको भए पनि तीज पर्व आउनु एक महिनाअघिबाटै राजधानीमा भड्किला भोज र पहिरन सुरु भइसकेको छ । पर्वका नाममा गहनाको अनावश्यक प्रदर्शन र भड्किलो खान्कीका कारण महिलाहरू लुटिनेलगायतका कार्य हुन थालेपछि अख्तियारले नियन्त्रणमा चासो देखाएको हो ।

अब लसुन रोप्न आउन्नँ

डिल्ली आचार्य

तस्बिर इन्द्रचोककी प्राणमाया महर्जन (८७) को हो । हालैको एउटा मध्याह्न १२ सन्तानमध्ये बाँचेका पाँचमा पनि कान्छो मुकुन्दको स्कुटर चडेर प्रधान न्यायालय (हालको सर्वोच्च अदातल) मा भेटिइन् । उद्देश्य थियो कुनैबेला आफूले लसुन, मकै र प्याज रोप्ने बारीको निरीक्षण गर्नु । अदालत छिर्दा ७० वर्षअघिजस्तो त्यहाँ लसुन, प्याज र मकैका बोट भेटिएनन् । भेटिए त केवल बढेमानका भवन र सुकिला तर एकैनासका लुगा लगाएका मान्छे ।

प्राणमायले एक घन्टापछि कुरा बुझिन्, आफ्नो मकैबारीभित्र छिर्न रोक्ने एकनासे सुकिला पोसाकका मान्छै त प्रहरी पो रहेछन् । त्रत्रत्र नेपाली राम्रोसँग बुझ्न नसक्ने प्राणमाया सुकिला मान्छेको झन्झटिलो चेकजाँचपछि मकैबारीभित्र छिरिन् । एक टकले मकैबारी नियालिन् । एकाएक बुढ्यौलीका कारण भित्र छिरिसकेका आँखाबाट आँसु रसाएर आए । संयोगवश लेखकको आँखा बूढीआमाको आँसुमा पुग्छ । ‘किन रुनुभएको आमा ? मुद्दा हार्नुभयो कि के हो ?’ प्रश्नलगत्तै नजिक रहेका छोरासँग खासखुस गरिन् । छोराले भने, ‘आमाले भनेको बसेर कुरा गरौं रे †’ कान्छो छोरा मुकुन्दको साथमा प्राणमाया सर्वोच्च अदालतस्थित पत्रकार कक्षमा टुसुक्क बसिन्, छेवैमा रहेको बोतलबाट अलिकति पानी पिइन् । अनि सुरु भयो, उनकोे कथा । त्रत्रत्र इन्द्रचोककी स्थायी बासिन्दा प्राणमाया हालको सर्वोच्च अदालत रहेको जग्गामा ७० वर्षअघि आफ्नी आमासँग मकै, प्याज, लसुनलगायतका बाली उठाउन इन्द्रचोकबाट आउँदिरहिछन् । हाल सर्वोच्च अदालत भवन रहेकै ठाउँमा उनको दुई रोपनी पुख्र्यौली जग्गा रहेछ । नेपाल बार रहेको, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेको जग्गा भने उनकै दाजुभाइ खलकका । ‘त्यसबेला बाबु यहाँ कति मकै फल्थे,’ छोराको सहारामा उनले बेलिविस्तार लगाइन् ।

एक दिनको कुरा हो रे † प्राणमाया बारीमा काम गर्दै थिइन् । हालको सिंहदरबार मूलगेटबाट सांग्लोले बाँधेको एउटा मान्छेलाइ प्राणमायाको बारीतिर लिएर आएछन्, केही हतियार बोकेका व्यक्तिले । ‘एकछिन बारीमा हराएर निस्किएपछि यसो हेरको त गणेशमान सिंहलाई पाखा बसाउन (दिसा गराउन) पो लिएर आएका रहेछन् ।’ प्राणमायामा इतिहास सुनाउँदा हर्षले अनुहारमा थोरै मुस्कान देखियो । छेवैमा रहेका केही वकिल र पत्रकारले चासो देखाएपछि प्राणमाया थप हौसिइन् । त्रत्रत्र इन्द्रचोक, खिचापोखरी हुँदै हाल प्राणमायाको स्थायी बसोबास कलंकीमा छ ।

उनी कलंकी कसरी पुगिन्, त्यो कथा छाडेर एकछिन उनका श्रीमान्को बहादुरीतर्फ लागौं । ‘बुझ्नुभयो, युवराज ज्ञानेन्द्र (पूर्वराजा) को पास्नीमा हाम्रा बूढाले बग्गी चलाएर दुई मोहोर पाएका थिए ।’ अन्ततः त्यही दरबार र राणाकै कारण प्राणमायाले प्राणभन्दा प्यारो लसुनबारी सरकारलाई सुम्पनुपरेछ । श्रीमान्को दरबारियासँगको संगतकै कारण तत्कालीन शासकको आँखा उनको रामशाह पथस्थित दुई रोपनी जग्गामा परेछ । सुुन्दर जग्गामा तत्कालीन शासकले कुनै कार्यालय स्थापना गर्न सोचे होलान्, त्यसैले प्राणमायाको परिवारले थाहै नपाई जग्गा अधिग्रहण गरिएछ ।

त्रत्रत्र एक दिन सधैंजस्तो तरकारीबारीमा आउँदा ७० वर्षपछि जसरी प्राणमायाको चेकजाँच भयो ‘शासकहरू’ ले त्यसरी नै सहजै बारीमा जान दिएनछन् । ‘बुझ्दै जाँदा थाहा भयो, हाम्रा बारी त राणा सा’पहरूले लगिसकेछन् ।’ प्राणमाया भन्छिन्, ‘अनि हामी त त्यहीं बसेर रुन पो थाल्यो ।’ प्राणमायाको परिवार रोएको देखेपछि मोहनशमशेर आएर जग्गाको २ सय रुपैयाँ दिने वचन दिएछन् । चित्त नबुझी–नबुझी राणासा’पको वचनमा त्यही वर्षदेखि उनीहरूले लसुन, प्याज र मकै रोप्न छाडिदिए । तर, अचम्म त्यो रकम प्राणमायाले अहिलेसम्म पाइनछन् । मोहनशमशेर हुँदै उनका नाति राप्रपा नेता पशुतिशमरशेरसम्मकोमा धाउँदा पनि रकम नपाएपछि प्राणमाया अहिले मोहनशमशेरदेखि पशुपतिशमशेरसम्मको नाम सुन्न रुचाउँदिनन् । छोराका अनुसार प्राणमाया हरेक महिना सर्वोच्च अदालत बसेको जग्गा सम्झँदै रुन्छिन् रे † ‘मैले आमालाई सम्झाउन कति पटक त पैसा दिएँ होला नि आमा तपाईंले बिर्सनुभयो ? भन्दै सम्झाउँछु आमा माने पो †’ मुकुन्द भन्छन् । २००७ सालमा प्रधानन्यायालय हालको सर्वोच्च अदालत स्थापना गर्नुअघि नै तत्कालीन राणा शासकहरूले प्राणमायाजस्ता थुप्रै रैतीको जग्गा अधिग्रहण गरेका रहेछन्, अधिग्रहणबापत प्राणमायाका ससुरा (गुरुचा) सँग बसेर कागज पनि गरियो तर रकम आएन ।

रकम नआए पनि प्राणमायामा जग्गाप्रतिको मोह मरेको छैन, त्यसैलै ८७ वर्षको उमेरमा पनि उनी आफ्नो जग्गा हेर्न सर्वोच्च अदालत परिसर आइन् । प्राणमायाको कुरा सुन्ने वकिल ओमप्रकाश अर्यालले ‘अब माया मार्नुहोस् आमा’ भनेपछि उनी सरासर ढोकाबाट बाहिरिइन् । बाहिरने क्रममा उनले यति मात्र भनिन्, ‘अन्याय गरेर हडपेको जग्गाबाट धेरैले न्याय पाइरहेका रहेछन्, अब चंै फर्केर लसुन रोप्न आउन्नँ ।’ 

www.erajdhani.com