अख्तियारले हान्ने भो नीजि वित्त क्षेत्रलाइ पनि

डिल्ली आचार्य
नीजि वैक तथा वित्तिय संस्था र बीमा कम्पनीहरुमाथि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र कारबाही गर्न पाउने भएको छ ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लाकेमानसिंह कार्की, आयुक्त केशव वराल र सचिव केशव भट्टराईसहितको बैठकले नीजि वित्तिय क्षेत्रलाइ अनुसन्धानको दायरमा ल्याउने निर्णय गर्दै मन्त्रीपरिषदमार्फत राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गराउने निर्णय गरेको छ ।
निर्णय अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली संसोधन गरी नीजि क्षेत्रमाथि समेत अनुसन्धान गर्न बाटो खोलिदिन मन्त्रीपरिषदमा प्रस्तावसमेत गरिसकेको छ ।  मन्त्रीपरिषद वैठकले प्रस्ताव पारित गरी राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी क्षेत्रगत रुपमा अनुसन्धान गर्न पाउने निकायको नाम सार्वजनिक गरेपछि आयोगको क्षेत्राधिकार वढ्नेछ  ।
यसअघि अख्तियारलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका सरकारी अधिकारी र अवकाश पाएका न्यायाधीश र सैन्य अधिकारीलगायतलाइ मात्र अनुसन्धान र कारवाही गर्ने क्षेत्राधिकार थियो । आयोगले पठाएको नियमावली संसोधन मस्यौदा प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद वैठकले पारित गरी राजपत्रमा सुचना प्रकाशित भएपछि संसोधित नियमावली लागु हुनेछ ।  अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन–२०४८ का दफा दुइ अनुरुपको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नियमावलीमा गरेको संसोधन प्रस्ताव पारित भएपछि नेपालका नीजि वित्त र बिमा कम्पनी आयोगको अनुसन्धान दायरमा आउने छन् ।
ती दफाहरुमा निजी बैक र वीमा कम्पनीलाइ छानविनको दायरमा ल्याउन सकिने उल्लेख छ । तर नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण हालसम्म ती ऐनका प्रावधान आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
भ्रष्टाचार निवरण ऐनको दफा २ को ‘घ’ मा सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेका  कर्मचारी र पदाधिकारी पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति मानिने उल्लेख छ ।  सो ऐनको दफा २ को ‘ङ’मा सरकारको पुर्ण, आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी , बैक तथा समिति, पधिकरण, प्रतिष्ठान संस्थान वा यस्ता प्रकृतिका अन्य संस्थालाई पनि सार्वजनिक संस्थाका रुपमा लिइएको छ । सो व्यवस्थालाइ भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २ले समेत समेटेको र सोही दफाको ६ मा समेत रसरकारले राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक संस्थाका रुपमा तोकिएका संस्थालाइ सार्वजनिक संस्थाको मान्यता दिने उल्लेख छ । आयोगले ऐनका यिनै प्रावधानलाइ टेकेर राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरी क्षेत्राधिकार फराकिलो वनाउने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा गरेको हो ।
अख्तियारको प्रस्ताव अनुसार सरकारले नीजि वैक र बिमा कम्पनीलाइ पनि सार्वजनिक संस्थाका रुपमा समेटेर राजपत्रमा सुचनाका लागि स्वीकृति दिएमा क्षेत्राधिकार वढ्ने अख्तियारका सहायक प्रवक्ता केशव घिमिरेले वताए  ।
उनले आयोगले मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेपनि हालसम्म थप प्रगति भने भइनसकको वताए । सरकारले यस्तो सुचना प्रकाशन गरेपछि २९ वाणिज्य बैक, ८८ वटा विकाश बैक  र ६५ वटा फाइनान्स कम्पनीहरु पनि अख्तियारको छानविनको दायरमा आउनेछन् । त्यसैगरी जीवन वीमा गर्ने ८ र निर्जीवन बीमा गर्ने १६ गरी २४ कम्पनीपनि छानविन र अनुसन्धानको दायरमा आउनेछन् ।
आयोगल गत विहिवार नै ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली संसोधनमार्फत दायरा फराकिलो वनाउन मन्त्रीपरिषद समक्ष प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो । विहिवार वसेको मन्त्रीपरिषद वैठकमा भने यस विषयमा छलफल नै नभएको कानुन मन्त्री हरि प्रसाद न्यौपानेले वताए ।
अख्तियारका पाँच क्षेत्रिय कार्यालय
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच विकाश क्षेत्रमा क्षेत्रिय कार्यालय स्थापनाका लागि स्वीकृति पाएको छ । विहीवार वसको मन्त्रीपरिषद वैठकले आयोगको क्षेत्रिय कार्यालय स्थापनाका लागि स्वकिृति प्रदान गरेको हो ।
पूर्वाञ्चलको धनकुटा, मध्यमाञ्चलको हेटौडा, पश्चिमाञ्चलको पोखरा, मध्य पश्चिमाञ्चलको सुर्खेत र सुदूरपश्चिमाञ्चलको दिपायलमा शाखा खोल्ने निर्णय भएको हो ।
यसअघि प्रुख जिल्ला अधिकारी र क्षेत्रिय प्सासकले क्षेत्रिय स्तरको अधिकार प्रयोग गर्दै आएका थिए  । सरकारको यो निर्णयसंगै आयोगले कार्यालय स्थापना र आवश्यक दरवन्दीको गृहकार्य शुरु गरेको जनाएको छ ।