ज्ञानेन्द्र हठमा सरकारी लज्जा

ज्ञानेन्द्रको रातह वितरण प्रकरण पछि मुलुकको राजनीति ‘भाटीमा पोलेको फलाम’ जसरी तातेको छ । ज्ञानेन्द्रको राहत रोक्न निर्वाचन आयोग देखि सिंगै सरकार समेत लागिपरेको छ ।
पछिल्लो पटक पुर्व प्रधानमन्त्री र भर्खरै उपाध्यक्षवाट केन्द्रीय सदसइमा झरेका एमाओवादी नेता डा वावुराम भट्टराईले त दुइ दिन अघि ज्ञनेन्द्रलाइ जेल ठोक्ने कुरा गरे, लगत्तै राष्ट्रपतिमा आफैले कुनै समय प्रस्ताव गरेको भनेर फेसवुक मै लेखे ।
दल र सरकारका कारण ज्ञानेन्द्र यतिवेला चर्चाको शिखरमा छन् । सुदुर पश्चिममा उनले राहत वाढिरहदा लागेको मान्छेको घुइचोसहतका छापामा आएका तस्विरले उनको लोकपृयता घटेको छैन है भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ । ज्ञानेन्द्रमा राजर्षी ठाँट अझै होला, छ । तर दरवारवाट खोपीमा पुगेका उनलाइ नेपालका दलहरु अझैपनि ‘भ्याकुर लखेटेझै लखेट्दै छन् । फगत वैद्य वा वाहेक  (उनी ज्ञानेन्द्रसंग मिल्ने कुरा गरिरहन्छन् त्यसैले )  । हेर्दै जाँउ चुनाउ सम्ममा ज्ञानेन्द्र–राजनीतिक दल किस्सा अझै कति सुन्नु र देख्नुपर्ने हो ? ज्ञानेन्द्र प्रकरणमा राजधानी दैनिकले शुक्रवार छापेको सम्पादकीय लाइ यहा राख्नु सान्दर्भिक ठानेर राखेको छु ।
ंंंंंंंंंंंंं
सुदुरपश्चिमका बाढी पीडितको पीडा गाथा भन्दा यतिवेला पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रले बुहारीले स्थापना गरेको ‘हिमानी ट्रष्ट’ मार्फत पीडितलाई बाँडेको सिमित राहत संचारमाध्यम र सरकारको तातो बहस वनेको छ ।  दुईसाता भन्दा अघि वाढीको पीडामा परेका दार्चुला, कैलाली र कन्चनपुरवासी अझै विस्थापित छन् । यसवीचमा सरकारले पीडितका लागि पर्याप्त राहत दिन सकेको छ्रैन । यो शैलीले सिंगो सुदुरपश्च्मिको मन दुखेको हुनुपर्छ । भारतको उत्तराखण्डका वाढीपिडितलाइ पुर्नस्थापित गर्न त्यहाको सरकारले कुनैपनि कसर बाँकी राखेन । त्यसको तुलनामा हाम्रो सरकारले सिघ्र राहतको घोषणा र सहानुभुति बाहेक पीडितले अनुभुति गर्नेगरी अझैसम्म काम गरेन । सरकारको वेवस्ताकै कारण यतिवेला पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र देखि लिएर गैरसरकारी संस्था हुदै व्यक्ति विषेशसम्म सुदुरपश्चिमको दुखेको घाउमा मलम लगाउन अघि सरिरहेकाछन् ।
ज्ञानेन्द्र राहतको पोको बोकेर सुदुरपश्चिम पुग्नु अघिनै गृहमन्त्रालयले सरकारको स्वकिृति विना राहत नवाढ्न उर्दी जारी गर्यो । लगत्तै निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएका कारण सरकार भन्दा वाहिरकाले राहत दिन नपाउने वाध्यकारी व्यवस्था जारी भयो । आचारसंहिता लागु भएपछि ज्ञानेन्द्रले नियमको वास्तै नगरी राहत वाढ्ने कार्य जारीराखेपछि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले जेल हाल्नेसम्का धम्की पनि दिए । आखिर के गल्ती गरे ज्ञानेन्द्रले ? उनको एउटै गल्ती थियो, निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएपछि सरकारको स्वकिृति विना राहत वितरण । हो, यो नियमको मामलामा ज्ञानेन्द्र र उनको परिवारले हठ प्रर्दशन गरेकै हुन । राज्यले बनाएको नियम नागरिकको हैसियतमा उनले मान्नै पर्ने थियो । यसका लागि उनले सरकारको पुर्व स्वीकृति लिन सक्थे । तर त्यसो नगरी राजर्षी ठाटमा उनले काम गरे । यो ज्ञानेन्द्रको हठ नै हो । तर प्रश्न उठ्छ, पीडाले छटपटाइरहेकालाइ सहयोग गर्दा मानविय धर्म प्राथमिकतामा पर्छ कि राज्यको नियम ? कानुनले गर्न हुन्छ भनेको कार्य नगरे र हुदैन भनेको कार्य गरे अपराधको जन्म हुन्छ । कानुनको कसीमा ज्ञानेन्द्रको यो कार्य अपराधको कोटीमा जाला ।
यहा विचार गर्नुपर्ने पक्ष अर्को पनि छ । निर्वाचन आचारसंहिता मतदातालाई प्रभाव पार्न वाट रोक्न मात्र हो कि व्यक्तिगत र संस्थागत परोपकारलाइ नै नियन्त्रण गर्न हो ? यसवारे कानुन त मौन छ नै सरकारपनि त्यतिकै मौन देखिन्छ । अझ विहीवार वसेको मन्त्रीपरिषद वैठकले त ज्ञानेन्द्रलाइ राहत नवाँड नै भनेर भन्यो । तर सरकारले भन्न भुल्यो कि ज्ञानेन्द्रले गरिरहेको काम आजैबाट सरकारले सम्हाल्छ । आफुपनि अगाडि नसर्ने र अरुवाट भएको परोपकारलाइ पनि निषेध गर्ने कार्य नीतिगत रुपमा त राम्रो होला तर त्यो व्यवहारको कसीमा सधै झुटा ठहरिने छ । हो, सुदुरपश्चिममा राहतको पोको वोकेर राजनैतिक दल र तीनका भातृ संगठन पुगेका भए त्यसले घोषित निर्वाचनलाइ प्रभाव पार्न सक्छ । तर आजका मितिसम्म न त ज्ञानेन्द्र अगुवाइको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ  नत उनले निर्वाचनमा होमिने घोषणा नै गरेकाछन् । ज्ञानेन्द्रको यो कार्य पारिवारिक ट्रष्टवाट भएको कल्याणकारी कदम हो । यसमा अहिलेसम्म कुनैपक्षले राजनीति र अन्य स्वार्थको गन्ध भेट्न या दावी गर्न सकेको छैनन् । यस्तो अवस्थामा आचारसंहिता उल्लंघन गरेकै आधारमा अपराधीलाइ जस्तो व्यवहार प्रर्दशन गर्नु सरकारी लज्जा वाहेक केही होइन । ज्ञानेन्द्रको यो राहत विवाद प्रकरणसंगै अव राज्यले निर्वाचन आचारसंहिताको केही प्रावधानलाइ भने पुर्नविचार गर्नेपर्ने देखिएको छ । बिलकुलै चुनावी प्रयोजनका लागि वनेको आचारसंहितालाई सामाजिक र लोककल्याणकारी कदमको हकमा भने निश्चित मापदण्ड वनाएर पुर्नपरिभाषित गर्ने वेला भएको छ ।