‘कुरौटे’ भारत

शुक्रवार भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहनसिंह संग माधव नेपाल

पुर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल यतिवेला नया दिल्लीमा छन् । होटल ओवरायमा भारतीय विदेशसचिव राजन मथाईको स्वागत भेट हुदै आज (शनिवार) उनी दिल्ली दर्शनमा छन् ।
शुक्रवार उनले भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहनसि.ह संग भेट गरे । लगत्तै विश्व सम्वन्ध परिषदको कार्यक्रममा मन्तव्य राख्न भ्याए । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भन्दा दिल्लीमा राम्रो भाउ पाएका माधव नेपालको भ्रमण प्रचण्डसंग एउटै कुरामा मात्र मिल्छ । दुवैको वसाई होटल ओवरायमा । प्रचण्ड भ्रमणमा नेपालको संविधानसभा–२ निर्वाचनको भन्दा संघीयताको वहस प्राथमिकतामा परेको थियो । यसपटक निर्वाचनको विषयले प्राथमिकता पायो ।
नेपालको भ्रमणसंगै भारतीय नेताहरु कति कुरौटे रहेछन् भन्ने विषयपनि बाहिर आइसकेको छ ।
प्रसंग हो नेपालसंगको भलाकुसारी । भारतीय विदेश सचिव देखि लिएर प्रधानमन्त्री मनमोहनसिंह समेतले नेपाललाइ कुरो लगाउन भ्याए–‘प्रचण्ड त भाषाका आधारमा संघीयता चाहदा रहेछन् ।’ अफिसियल भ्रमणमा भारतीय नेताले प्रचण्ड अभिव्यक्तिबारे माधव कम्रेडलाई कुरो मात्र लगाएनन्, उनका कुराबाट साँच्चै मन दुखेको वताउन पनि भ्याएछन् । नेपाल भ्रमण टोलीमा रहेका दोस्रो तहका नेताहरुका अनुसार भारतले यसपटक पनि नेपालको संघीयतामा आफुहरुको कुनै चासो नरहेको बताए । तर संगसंगै प्रचण्डले भारतमा राखेको गोप्य चाहनाको पोको माधबसंग फुकाए । यसले भारतका नेताहरु पनि हाम्रा नेताभन्दा कुरा काट्ने मामलामा कम रहेनछन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।

ज्ञानेन्द्र हठमा सरकारी लज्जा

ज्ञानेन्द्रको रातह वितरण प्रकरण पछि मुलुकको राजनीति ‘भाटीमा पोलेको फलाम’ जसरी तातेको छ । ज्ञानेन्द्रको राहत रोक्न निर्वाचन आयोग देखि सिंगै सरकार समेत लागिपरेको छ ।
पछिल्लो पटक पुर्व प्रधानमन्त्री र भर्खरै उपाध्यक्षवाट केन्द्रीय सदसइमा झरेका एमाओवादी नेता डा वावुराम भट्टराईले त दुइ दिन अघि ज्ञनेन्द्रलाइ जेल ठोक्ने कुरा गरे, लगत्तै राष्ट्रपतिमा आफैले कुनै समय प्रस्ताव गरेको भनेर फेसवुक मै लेखे ।
दल र सरकारका कारण ज्ञानेन्द्र यतिवेला चर्चाको शिखरमा छन् । सुदुर पश्चिममा उनले राहत वाढिरहदा लागेको मान्छेको घुइचोसहतका छापामा आएका तस्विरले उनको लोकपृयता घटेको छैन है भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ । ज्ञानेन्द्रमा राजर्षी ठाँट अझै होला, छ । तर दरवारवाट खोपीमा पुगेका उनलाइ नेपालका दलहरु अझैपनि ‘भ्याकुर लखेटेझै लखेट्दै छन् । फगत वैद्य वा वाहेक  (उनी ज्ञानेन्द्रसंग मिल्ने कुरा गरिरहन्छन् त्यसैले )  । हेर्दै जाँउ चुनाउ सम्ममा ज्ञानेन्द्र–राजनीतिक दल किस्सा अझै कति सुन्नु र देख्नुपर्ने हो ? ज्ञानेन्द्र प्रकरणमा राजधानी दैनिकले शुक्रवार छापेको सम्पादकीय लाइ यहा राख्नु सान्दर्भिक ठानेर राखेको छु ।
ंंंंंंंंंंंंं
सुदुरपश्चिमका बाढी पीडितको पीडा गाथा भन्दा यतिवेला पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रले बुहारीले स्थापना गरेको ‘हिमानी ट्रष्ट’ मार्फत पीडितलाई बाँडेको सिमित राहत संचारमाध्यम र सरकारको तातो बहस वनेको छ ।  दुईसाता भन्दा अघि वाढीको पीडामा परेका दार्चुला, कैलाली र कन्चनपुरवासी अझै विस्थापित छन् । यसवीचमा सरकारले पीडितका लागि पर्याप्त राहत दिन सकेको छ्रैन । यो शैलीले सिंगो सुदुरपश्च्मिको मन दुखेको हुनुपर्छ । भारतको उत्तराखण्डका वाढीपिडितलाइ पुर्नस्थापित गर्न त्यहाको सरकारले कुनैपनि कसर बाँकी राखेन । त्यसको तुलनामा हाम्रो सरकारले सिघ्र राहतको घोषणा र सहानुभुति बाहेक पीडितले अनुभुति गर्नेगरी अझैसम्म काम गरेन । सरकारको वेवस्ताकै कारण यतिवेला पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र देखि लिएर गैरसरकारी संस्था हुदै व्यक्ति विषेशसम्म सुदुरपश्चिमको दुखेको घाउमा मलम लगाउन अघि सरिरहेकाछन् ।
ज्ञानेन्द्र राहतको पोको बोकेर सुदुरपश्चिम पुग्नु अघिनै गृहमन्त्रालयले सरकारको स्वकिृति विना राहत नवाढ्न उर्दी जारी गर्यो । लगत्तै निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएका कारण सरकार भन्दा वाहिरकाले राहत दिन नपाउने वाध्यकारी व्यवस्था जारी भयो । आचारसंहिता लागु भएपछि ज्ञानेन्द्रले नियमको वास्तै नगरी राहत वाढ्ने कार्य जारीराखेपछि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले जेल हाल्नेसम्का धम्की पनि दिए । आखिर के गल्ती गरे ज्ञानेन्द्रले ? उनको एउटै गल्ती थियो, निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएपछि सरकारको स्वकिृति विना राहत वितरण । हो, यो नियमको मामलामा ज्ञानेन्द्र र उनको परिवारले हठ प्रर्दशन गरेकै हुन । राज्यले बनाएको नियम नागरिकको हैसियतमा उनले मान्नै पर्ने थियो । यसका लागि उनले सरकारको पुर्व स्वीकृति लिन सक्थे । तर त्यसो नगरी राजर्षी ठाटमा उनले काम गरे । यो ज्ञानेन्द्रको हठ नै हो । तर प्रश्न उठ्छ, पीडाले छटपटाइरहेकालाइ सहयोग गर्दा मानविय धर्म प्राथमिकतामा पर्छ कि राज्यको नियम ? कानुनले गर्न हुन्छ भनेको कार्य नगरे र हुदैन भनेको कार्य गरे अपराधको जन्म हुन्छ । कानुनको कसीमा ज्ञानेन्द्रको यो कार्य अपराधको कोटीमा जाला ।
यहा विचार गर्नुपर्ने पक्ष अर्को पनि छ । निर्वाचन आचारसंहिता मतदातालाई प्रभाव पार्न वाट रोक्न मात्र हो कि व्यक्तिगत र संस्थागत परोपकारलाइ नै नियन्त्रण गर्न हो ? यसवारे कानुन त मौन छ नै सरकारपनि त्यतिकै मौन देखिन्छ । अझ विहीवार वसेको मन्त्रीपरिषद वैठकले त ज्ञानेन्द्रलाइ राहत नवाँड नै भनेर भन्यो । तर सरकारले भन्न भुल्यो कि ज्ञानेन्द्रले गरिरहेको काम आजैबाट सरकारले सम्हाल्छ । आफुपनि अगाडि नसर्ने र अरुवाट भएको परोपकारलाइ पनि निषेध गर्ने कार्य नीतिगत रुपमा त राम्रो होला तर त्यो व्यवहारको कसीमा सधै झुटा ठहरिने छ । हो, सुदुरपश्चिममा राहतको पोको वोकेर राजनैतिक दल र तीनका भातृ संगठन पुगेका भए त्यसले घोषित निर्वाचनलाइ प्रभाव पार्न सक्छ । तर आजका मितिसम्म न त ज्ञानेन्द्र अगुवाइको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ  नत उनले निर्वाचनमा होमिने घोषणा नै गरेकाछन् । ज्ञानेन्द्रको यो कार्य पारिवारिक ट्रष्टवाट भएको कल्याणकारी कदम हो । यसमा अहिलेसम्म कुनैपक्षले राजनीति र अन्य स्वार्थको गन्ध भेट्न या दावी गर्न सकेको छैनन् । यस्तो अवस्थामा आचारसंहिता उल्लंघन गरेकै आधारमा अपराधीलाइ जस्तो व्यवहार प्रर्दशन गर्नु सरकारी लज्जा वाहेक केही होइन । ज्ञानेन्द्रको यो राहत विवाद प्रकरणसंगै अव राज्यले निर्वाचन आचारसंहिताको केही प्रावधानलाइ भने पुर्नविचार गर्नेपर्ने देखिएको छ । बिलकुलै चुनावी प्रयोजनका लागि वनेको आचारसंहितालाई सामाजिक र लोककल्याणकारी कदमको हकमा भने निश्चित मापदण्ड वनाएर पुर्नपरिभाषित गर्ने वेला भएको छ ।

अख्तियारले हान्ने भो नीजि वित्त क्षेत्रलाइ पनि

डिल्ली आचार्य
नीजि वैक तथा वित्तिय संस्था र बीमा कम्पनीहरुमाथि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र कारबाही गर्न पाउने भएको छ ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लाकेमानसिंह कार्की, आयुक्त केशव वराल र सचिव केशव भट्टराईसहितको बैठकले नीजि वित्तिय क्षेत्रलाइ अनुसन्धानको दायरमा ल्याउने निर्णय गर्दै मन्त्रीपरिषदमार्फत राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गराउने निर्णय गरेको छ ।
निर्णय अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली संसोधन गरी नीजि क्षेत्रमाथि समेत अनुसन्धान गर्न बाटो खोलिदिन मन्त्रीपरिषदमा प्रस्तावसमेत गरिसकेको छ ।  मन्त्रीपरिषद वैठकले प्रस्ताव पारित गरी राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी क्षेत्रगत रुपमा अनुसन्धान गर्न पाउने निकायको नाम सार्वजनिक गरेपछि आयोगको क्षेत्राधिकार वढ्नेछ  ।
यसअघि अख्तियारलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका सरकारी अधिकारी र अवकाश पाएका न्यायाधीश र सैन्य अधिकारीलगायतलाइ मात्र अनुसन्धान र कारवाही गर्ने क्षेत्राधिकार थियो । आयोगले पठाएको नियमावली संसोधन मस्यौदा प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद वैठकले पारित गरी राजपत्रमा सुचना प्रकाशित भएपछि संसोधित नियमावली लागु हुनेछ ।  अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन–२०४८ का दफा दुइ अनुरुपको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नियमावलीमा गरेको संसोधन प्रस्ताव पारित भएपछि नेपालका नीजि वित्त र बिमा कम्पनी आयोगको अनुसन्धान दायरमा आउने छन् ।
ती दफाहरुमा निजी बैक र वीमा कम्पनीलाइ छानविनको दायरमा ल्याउन सकिने उल्लेख छ । तर नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण हालसम्म ती ऐनका प्रावधान आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
भ्रष्टाचार निवरण ऐनको दफा २ को ‘घ’ मा सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेका  कर्मचारी र पदाधिकारी पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति मानिने उल्लेख छ ।  सो ऐनको दफा २ को ‘ङ’मा सरकारको पुर्ण, आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी , बैक तथा समिति, पधिकरण, प्रतिष्ठान संस्थान वा यस्ता प्रकृतिका अन्य संस्थालाई पनि सार्वजनिक संस्थाका रुपमा लिइएको छ । सो व्यवस्थालाइ भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २ले समेत समेटेको र सोही दफाको ६ मा समेत रसरकारले राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक संस्थाका रुपमा तोकिएका संस्थालाइ सार्वजनिक संस्थाको मान्यता दिने उल्लेख छ । आयोगले ऐनका यिनै प्रावधानलाइ टेकेर राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरी क्षेत्राधिकार फराकिलो वनाउने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा गरेको हो ।
अख्तियारको प्रस्ताव अनुसार सरकारले नीजि वैक र बिमा कम्पनीलाइ पनि सार्वजनिक संस्थाका रुपमा समेटेर राजपत्रमा सुचनाका लागि स्वीकृति दिएमा क्षेत्राधिकार वढ्ने अख्तियारका सहायक प्रवक्ता केशव घिमिरेले वताए  ।
उनले आयोगले मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेपनि हालसम्म थप प्रगति भने भइनसकको वताए । सरकारले यस्तो सुचना प्रकाशन गरेपछि २९ वाणिज्य बैक, ८८ वटा विकाश बैक  र ६५ वटा फाइनान्स कम्पनीहरु पनि अख्तियारको छानविनको दायरमा आउनेछन् । त्यसैगरी जीवन वीमा गर्ने ८ र निर्जीवन बीमा गर्ने १६ गरी २४ कम्पनीपनि छानविन र अनुसन्धानको दायरमा आउनेछन् ।
आयोगल गत विहिवार नै ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली संसोधनमार्फत दायरा फराकिलो वनाउन मन्त्रीपरिषद समक्ष प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो । विहिवार वसेको मन्त्रीपरिषद वैठकमा भने यस विषयमा छलफल नै नभएको कानुन मन्त्री हरि प्रसाद न्यौपानेले वताए ।
अख्तियारका पाँच क्षेत्रिय कार्यालय
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच विकाश क्षेत्रमा क्षेत्रिय कार्यालय स्थापनाका लागि स्वीकृति पाएको छ । विहीवार वसको मन्त्रीपरिषद वैठकले आयोगको क्षेत्रिय कार्यालय स्थापनाका लागि स्वकिृति प्रदान गरेको हो ।
पूर्वाञ्चलको धनकुटा, मध्यमाञ्चलको हेटौडा, पश्चिमाञ्चलको पोखरा, मध्य पश्चिमाञ्चलको सुर्खेत र सुदूरपश्चिमाञ्चलको दिपायलमा शाखा खोल्ने निर्णय भएको हो ।
यसअघि प्रुख जिल्ला अधिकारी र क्षेत्रिय प्सासकले क्षेत्रिय स्तरको अधिकार प्रयोग गर्दै आएका थिए  । सरकारको यो निर्णयसंगै आयोगले कार्यालय स्थापना र आवश्यक दरवन्दीको गृहकार्य शुरु गरेको जनाएको छ ।

फेसबुकमा श्रीमान्

डिल्ली आचार्य

गृहजिल्ला पाल्पामा बनेको ढाकाटोपी लगाएको चिटिक्कको तस्बिर प्रोफाइलमा राखेर सामाजिक सञ्जालमा उपस्थिति जनाएका अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सर्वोच्चको टिम दुई वर्षअघि कार्यालयमै एउटा समय मिलाएर कम्प्युटर सिक्थे । समयले फड्को मारिसेकेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा हम्मेसी उपस्थित नहुने र पदीय हैसियतमा जहाँ पायो त्यही नेता शैलीमा भाषण नगर्ने न्यायाधीशहरू यतिबेला फेसबुकमार्फत विचारका संवाहक बनेका छन् । दुई वर्षअघिसम्म न्यायाधीशहरू कम्प्युटर कुन ‘चरा’ को नाम हो, बुझ्दैनथे ।

श्रीमानको फेसवुकवाटै

दुई वर्षबीचमा बाग्मतीमा यति पानी बगिसक्यो कि प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका आधाभन्दा बढी न्यायाधीश सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै बिताउन थालेका छन् । प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनेका रेग्मीलाई नै पछ्याऔं । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग खिचाएको तस्बिर मात्र होइन, आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नुअघि तीन मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बहिष्कार गरेको सूचनासमेत उनको फेसबुक फ्रोफाइलमा भेटिन्छ । आममानिस र कर्मचारीभन्दा भिन्न प्रकृतिका जागिरे हुन्, न्यायाधीश ।

जसले न्यायको भाषा फैसला र आदेशमार्फत मात्र बोल्छन् । यो परम्परागत र स्थापित मान्यता पनि हो । तर, सामाजिक सञ्जालको बढ्दो उपस्थितिसँगै न्यायाधीशहरूले आफूलाई परम्परागत मान्यताबाट अलग्याउन थालेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईजस्तो ट्विटरमार्फत तिखो ट्विट नगरे पनि अध्यक्षका हैसियतमा रेग्मीको फेसबुक पेजमा नियमित भेटघाट र सार्वजनिक गतिविधिका अधिकांश तस्बिर टुट्दैनन् । अध्यक्ष बनेपछि आफैं चलाउन नभ्याए पनि सहयोगीमार्फत फेसबुकबाट उनी विचारको निरन्तर प्रवाह गरिरहेका छन् ।

लम्बोदर पेट भएका दाह्रीवालको तस्बिर फेसकुमा भेटिए भने कसको होला भनेर नघोरिए हुन्छ । ढाकाटोपी र कोटमा सेतै फुलेका दाह्रीवाल फेसबुके खेलाडी हुन्, कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा । उनका फेसबुके मित्र नै साढे दुई हजार पुगिसके । यद्यपि, सहकर्मी न्यायाधीशले ट्याग गरिदिएका तस्बिर र आफन्त÷साथीभाइले सेयर गरेको स्टाटसकै भरमा उनको एकाउन्ट चलेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश भएपछि बनेको बेग्लै व्यक्तित्व र बेफुर्सदका कारण सधंैजसो फेसबुकमा उपस्थित हुन भने असमर्थ रहेको उनी बताउँछन् । आध्यात्मिक स्वभावका शर्मा सामाजिक सञ्जाललाई सूचनाको शीघ्र सम्प्रेषण गर्ने माध्यमका रूपमा परिभाषित गर्छन् । त्यसैले त उनका पेज अधिकांश धर्म–कर्म र जप–ध्यानका तस्बिरले भरिएका हुन्छन् । जिल्ला न्यायाधीश बन्नुअघि शर्माको फेसबुकका अधिकांश तस्बिर सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले सेयर गरिदिन्थे । श्रीमान्का प्रशंसक त्यहीं कमेन्ट गरेर चित्त बुझाउथे । यतिबेला भने रावलको बिंडो पुनरावेदन अदालत विराटनगरका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले धानिरहेका छन् ।

तर, पराजुली रावलभन्दा अलि कन्जुस देखिन्छन् । किनकि, उनले ‘सम्माननीयज्यू’ लाई आफ्नै तस्बिर मात्र ट्याग गरिदिन्छन् । शर्माको फेसबुक पेज यति लोकप्रिय छ कि उनलाई गाली गर्नेदेखि लिएर प्रशंसा गर्नेसम्म झुन्डिरहेका देखिन्छन् । तर, जिल्ला र पुनरावेदन तहका न्यायाधीशजस्तो उनी फेसबुकमा आफ्ना विचार दिन भने अलि कन्जुस्याइँ गर्छन् । सामाजिक सञ्जालका अर्का माहिर खेलाडी हुन्, सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल । भर्खरै अबुधाबीको भ्रमणबाट फर्किएका लालले नेपाल फर्केलगत्तै अंग्रेजीमा स्टाटस लेखे, ‘म काठमाडौं फर्किएको छु र धेरै खुसी छु ।

घर भनेको घरै हो, जन्मभूमि भनेको जन्मभूमि ।’ अबुधाबीका हरेक गतिविधिका तस्बिर उनको फेसबुक एकान्टमा अटाएका छन् । अबुधाबीका होटलमा खाना खाएको होस् या स्थानीय पार्कमा दिएका पोज हुन्, सबैमा उनको लाइक र कमेन्ट उत्तिकै आउँछ । आमन्यायाधीशजस्तै उनको पनि विचार दिने शैली भने कम नै छ ।

सर्वोच्चकै अर्का न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ पनि फेसबुकमा छन् । तर, अत्यन्तै कम चलाउँछन् । भन्छन्, ‘अरूको देखासिकीमा एकाउन्ट खोलियो तर के लेख्ने के राख्ने ?’ धेरे नचलाउनुको का™णबारे उनको प्रतिक्रिया छ । फेसबुकमा उनलाई पछ्याउने त थुप्रै छन् तर परिवारका सदस्य र टंकराज न्यौपाने नाममा पछ्याउने एक मित्रले भने अति नै ‘चाकडी’ गरेको उनकै फेसबुक मित्रको गुनासो देख्न पाइन्छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह पनि फेसबुकका निकै फ्यान रहेछन्, फोटोका जत्तिकै । फेसबुकमा उनको अधिकांश समय प्रोफाइल परिवर्तन गरेरै बित्छ ।

सुरुमा फेसबुकमा छाइरहने साह सात महिनायता भने फेसबुकमा निष्क्रिय छन् । सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दास पनि फेसबुकमा उत्तिकै माहिर छन् । समय हदका कारण अवकाश पाएपछि वकालतमा जानसमेत नपाएका दास नेपाल बार एसोसिएसनका सदस्यसमेत रहेका छोरा प्रसन्न कृष्णको फर्ममा बसेर अधिकांश समय फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालमै बिताउने गरेको उनका निकटवर्तीहरू बताउँछन् । चुनावी सरकारका अध्यक्ष बनेका रेग्मीसहित सर्वोच्चका ११ मध्ये कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, प्रकाश वस्ती, तर्कराज भट्ट र डा. भरतबहादुर कार्की मात्र फेसबुक नचलाउनेमा पर्छन् । अर्का न्यायाधीश ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि परिवारभित्र हुने अधिकांश गतिविधिलाई फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गर्न भ्याएकै छन् ।

पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली, मीरा खड्का, राघवलाल वैद्य (हाल निर्देशक, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान), मिहिर ठाकुर, सारंगा सुवेदी, युवराज सुवेदी, पुनरावेदन अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश केशरीराज पण्डित, रत्नबहादुर वागचन्दलगायतका न्यायाधीश पनि सर्वाधिक फेसबुक चलाउने न्यायाधीशमा पर्छन् । उनीहरूका अधिकांश अनौपचारिक दिनचार्य फेसबुकबाटै थाहा हुन्छ । कामै नभएका युवायुवतीका जमातलाई समेत माथ गर्न सक्ने न्यायधीश हुन्, टेकनारायण कुँवर । जिल्ला अदालत हेटौंडामा कार्यरत उनको कार्यशैली पनि अरूको भन्दा उत्कृष्ट छ र फेसबुक चलाउने शैली पनि ।

यस वर्ष उत्कृष्ट न्यायाधीशको सम्मान थापेका कुँवर साँझमा घुम्न हेटौंडा बजार निस्किए÷ननिस्कएको खबरका लागि फोन नै गरिरहन पर्दैन । फेसबुकमा साँझ फोटो भए गए, नभए गएनन् । सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । फुर्सदका बेला बारीमा बोटबिरुवा रोप्न होस् या छोरीले मुसुक्क मुस्कान किन नदिऊन्, श्रीमान्को फेसबुकमा तत्काल यस्ता तस्बिरले स्थान पाइहाल्छन् । जिल्ला न्यायाधीशहरू जगतनाराणयण प्रधान, केआर कोइरालालगायतका न्यायाधीश पनि फेसबुकप्रति निकै मोह राख्छन् । सामाजिक सञ्जालमा न्यायमूर्तिको यो आकर्षणले खोपीमै सीमित न्यायाधीशको जागिरे जीवनसमेत बिस्तारै खुल्दै जान थालेको छ । dilliach@gmail.com

आजबाट म पनि आएँ

पत्रकारिता गरेको दश वर्ष पुग्न लागेछ । यसवीचमा  नपाली पत्रकारिता जगतमा सम्झन लायक र पाठक÷दर्शक÷श्रोताले सम्झन लायक कति काम गरियो त्यसको मुल्यांकन उहाँहरुलाई नै छोडौ । अखवारमा पाछिएका आफ्नै वाइलाइन अनगिन्ती चटपटे पसलअघि रातो रातो भएको अवस्थामा भेटेको छु । विहान छापिया मध्यान्हमा वासी । लेखाइ त सधै ताजा होस । स्मरणमा रहोेस । सधै पाइयोस । त्यो पो मज्जा । त्यही मजा व्लगमा पाइन्छ रे । व्लगका पारखी केही साथीको तर्क । व्लगको मज्जा के छ , त्यो त अव विस्तारै थाहा होला । अहिले भने लेखनी ताजा र सधै स्मरणयोग्य (कम्तीमा व्यक्तिगत रुपमै भएपनि) बनाउन आजबाट म पनि व्लगगमा आएँ । सके छिनछिनमा खवर, विचार लगायत तपाईका चाहना बमोजिमको खुराक दिनेछु । सकिन भनेपनि मेरा समाचार त अवस्यै पाउनुहुन्छ ।
अरु कुरा त लेख्दै जाउला नि ।